ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा;तर दोन आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचा आयोगाला आदेश
चक्रव्यूह न्यूज नेटवर्क
दि.२१: नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळण्यचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया आयोगानुसार ओबीसी आरक्षणासह राज्यातील निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.या आरक्षणानुसार दोन आठवड्यांत राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या अहवालात त्रुटी असल्याची याचिका विकास गवळी यांच्यातर्फे दाखल करण्यात आली होती.
राज्य सरकारने नेमलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेला आहे. याआधी ठाकरे सरकाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडून घालून दिलेल्या ट्रिपल टेस्टचे पालन झाले नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे सरकारकडून सादर झालेला अहवाल फेटाळला गेला होता. त्यानुसार राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी केली. आयोगाने दिलेल्या आरक्षणानुसार वॉर्ड रचनेचा मुद्दा राज्य निवडणूक आयोगाने हाताळावा असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
