आरे! वाचवा! मुंबईतील आदिवासी रस्त्यावर.
चक्रव्यूह न्यूज नेटवर्क शिवाजी शिंदे
मुंबई : ‘माणूस म्हणूनी जगण्यासाठी आम्हाला सारं काही करायचं, आज नाय तर उद्याला मरायचं, मग कशाला मागं सरायचं’ अशी हाक देत आज “आरे जंगलातील आदिवासी “रस्त्यावर उतरले असून लढत आहेत.
आदिवासींचे आयुष्य म्हणजे जल, जंगल आणि जमीन. मात्र आता तेच धोक्यात आल्याने आरेचे जंगल वाचवण्यासाठी येथील आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरला आहे. आरेतील वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन करत असतानाच येथील आदिवासींनी आता २००६ वन हक्क मान्यता कायद्याचा लाभ मिळावा यासाठी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दावे केले आहेत.शहरी भागात असलेले जगातील एकमेव नैसर्गिक जंगल. १२८० हेक्टर क्षेत्रातील जंगलात पाच लाखांपेक्षा वृक्ष आणि मोठी जैवविविधता आहे. आरेमध्ये वर्षांनुवर्षे आदिवासी बांधव वास्तव्य आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या जंगलात अतिक्रमण झाले असून आता मेट्रो कारशेड आणि भविष्यात होऊ घातलेल्या प्रकल्पांमुळे हे जंगलच नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आरे जंगल वाचविण्यासाठी आता २७ पाडय़ांतील आदिवासी रस्त्यावर उतरले असून ‘आरे वाचवा’ आंदोलकांचीही त्यांना साथ मिळत आहे. २०१९ मध्ये रात्री करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीच्या विरोधात आदिवासी रस्त्यावर उतरले होते. काही आदिवासी बांधवांना तुरुंगवासही भोगाव लागला आहे. मुळात ‘आरे वाचवा’ हा लढा १९९५ पासून सुरू झाला आहे. कारशेड, मेट्रो भवन, एसआरए योजना, राणी बाग प्राणीसंग्रहालय यासह अन्य प्रकल्प येथे आणण्यात आल्याचा आरोप करीत आरेतील केलटी पाडा येथील रहिवासी प्रकाश भोईर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
‘२००६ वन हक्क मान्यता कायद्यामुळे आम्हाला आरेच्या जंगलातून कोणी हुसकावून लावू शकत नाही, आम्हाला आमच्या जमिनी कसता येईल आणि जंगल वाचेल. त्यामुळे आम्ही या कायद्याखाली मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दावे केले आहेत.११ पाडय़ांतील दावे पूर्ण झाले असून लवकरच उर्वरित पाडय़ातील दावे दाखल करण्यात येणार आहेत. हे दावे स्वीकारून कायद्याचा लाभ घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे,’ प्रकाश भोईर – केलटी पाडा, रहवासी
‘ फुफ्फुस वाचविणे काळाची गरज
मुंबईचे फुप्फूस वाचविणे ही केवळ आदिवासी नाही, तर प्रत्येक मुंबईकराची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ‘आरे वाचवा’ आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आदिवासी आणि आरे वाचविण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्यात येतील, असे ‘वनशक्ती’चे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी सांगितले.
